TIO पुणे
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय व्दारा मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं शिक्षा दरों में सुधार करने के आदेश दि 06/04/2022 को सरकार व्दारा जारी करने से 80 लाखों बीड़ी मजदूरों लाभ होगा ।
भारतीय मजदूर संघ ने 1999 से बीड़ी मजदूरों की आर्थिक स्थिति के कारण स्काॅलरशिप के नियमो मे सुधार करने की मांग की थी असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार व्दारा जो बीड़ी मजदूरों बच्चों पास होकर ऊपर के कक्षा में जायेंगे उसको भी स्काॅलरशिप ला लाभ होगा ऐसा निर्णय हुवा था । सन 2003 मे रोजगारों की अस्थिर परिस्थिती, बढने वाले महंगाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षा सह्यायता राशी बढ़ाने की मांग भारतीय मजदूर संघ व्दारा करने से वेल्फेयर एडवाइजरी बोर्ड मिटिंग में स्काॅलरशिप राशि बढ़ाने के बारे में निर्णय लिया गया ।
निर्णय का अमल करने के लिए आंदोलन के बाद तत्कालीन श्रम मंत्री मा संतोष कुमार गंगवाल तथा विद्यमान केंद्रीय श्रम मंत्री मा भूपेंद्र यादव जी साथ बैठक होने के बात भारत सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिए 250 रू से बढाकर 1000 रू प्रति वर्ष, माध्यमिक शिक्षा के लिए 500 रू से बढाकर 2000 रू प्रति वर्ष, डिग्री के लिए 3000 रू से बढाकर 6000 रू प्रति वर्ष और व्यावसायिक डिग्री के लिए 15000 रू से बढाकर 25000 रू प्रति वर्ष बठौतरी की है । ईस फैसले का अखिल बीड़ी मजदूर संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ ) के कार्याध्यक्ष श्री उमेश विश्वाद ने स्वागत किया है । शिक्षा राशि प्राप्त करने के लिए आॅन लाईन प्रकिया व्दारा आवेदन करने का आवाहन और समस्या के बारे मैं स्थानीय भारतीय मजदूर कार्यालय में संर्पक करना आवाहन देश भर बिडी मजदूरों को अखिल भारतीय बिडी मजदूर महासंघ के कार्याध्यक्ष श्री उमेश विश्वाद ने किया है ।
