TIO, नई दिल्ली,
अप्रैल महीने की शुरूआत हो चुकी है और पहले ही दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू कर दिए गए हैं। एक ओर जहां आॅयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती कर राहत दी है, तो वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्?स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे।
एलपीजी के दाम घटे
आज से अप्रैल महीने की शुरूआत हो गई है और पहले ही दिन एलपीजी सिलेंडर पर बड़ी राहत मिली है। 1 अप्रैल 2025 को आॅयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडरों में संशोधन करते हुए कटौती की है। इसके बाद दिल्ली से मुंबई तक सिलेंडर के दाम घट गए हैं। आईओसीएल की वेबसाइट के मुताबिक, 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटाए गए हैं और दिल्ली में ये 41 रुपये, जबकि कोलकाला में 44.50 रुपये तक सस्ता हो गया है। हालांकि, इस बार भी 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
12 लाख रुपये तक टैक्स फ्री इनकम
नए टैक्स ईयर की शुरूआत के साथ ही 1 अप्रैल 2025 से नए टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए हैं। बजट 2025 में मिडिल क्लास को राहत देते सरकार ने कई बड़े ऐलान किए गए थे, जिसमें टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर टीडीस, टैक्स रिबेट और अन्य चीजें शामिल थीं। वहीं पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह पर नए इनकम टैक्स बिल का प्रस्ताव रखा था। यह सभी बदलाव 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो गए हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र होंगे। इसका मतलब है कि 12.75 लाख रुपये तक की वेतन आय अब टैक्?स से मुक्त होगी। हालांकि, यह छूट केवल उन लोगों पर लागू होती है जो नया टैक्स विकल्प चुनते हैं।
टीडीएस के नियमों में बदलाव
न्यू टैक्स स्लैब के अलावा टीडीएस विनियमों को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्सपेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट बढ़ाई गई है। उदाहरण के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा दोगुनी करके 1 लाख रुपये कर दी गई है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ गई है। इसी तरह, किराये की आय पर छूट की सीमा बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दी गई है, जिससे मकान मालिकों के लिए बोझ कम हो गया है और शहरी क्षेत्रों में किराये के बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।
वढर की शुरूआत
नए टैक्स ईयर की शुरूआत के साथ पहली अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी वढर की शुरूआत होने जा रही है। पोर्टल पर आज यानी 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्?लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहता है तो उन्हें यूपीएस का आॅप्शन सेलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा। अगर वे यूपीएस का चयन नहीं करना चाहते हैं तो एनपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएसऔर एनपीएसमें से कोई एक विकल्प चुनना होगा। केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के (बेसिक सैलरी + महंगाई भत्ता) का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगा, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम दस साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी।
बैंक अकाउंट से जुड़ा ये बड़ा चेंज
अप्रैल महीने की पहली तारीख से भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक समेत अन्य कई बैंक ग्राहकों के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस से जुड़े नियम संशोधित कर दिए हैं। बैंक द्वारा खाताधारक के मिनिमम बैलेंस के लिए सेक्टर वाइज आधार पर नई लिमिट तय होगी और न्यूनतम बैलेंस खाते में न होने की स्थिति में फाइन लगाया जा सकता है।
ये बदलाव भी हुए लागू
इनके अलावा भी देश में कई बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। इनमें कई कंपनियों की कार खरीदना महंगा हो रहा है, क्योंकि पहली तारीख से ही इन कंपनियों ने अपने कारों के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। इस इजाफे के पीछे कंपनियों ने इनपुट कॉस्ट और कच्चे माल की कीमतों में इजाफे को वजह बताया है। इसके अलावा आॅपरेशनल कॉस्ट का भी हवाला दिया है। जिन कंपनियों की कारें महंगी हो रही है, उनमें मारुति सुजुकी (4% बढ़ोतरी), टाटा मोटर्स, किया (3% बढ़ोतरी), ह्यूंडई (3% बढ़ोतरी), महिन्द्रा (3% बढ़ोतरी) शामिल हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई हाईवे पर टोल टैक्स की दर भी बढ़ाई जा रही हैं।
