TIO, भोपाल।
मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को कार्यवाही शुरू होते ही नर्सिंग घोटाले पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हो गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच बजट पेश किया। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बार बजट 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए का है, जो पिछले बजट से 16% अधिक है।
डॉ. मोहन सरकार के बजट की बड़ी बातें…
- पुलिस महकमे में 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- स्कूलों में शिक्षकों के साथ ही खेल और संगीत के 11 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी।
- मध्यप्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं की फीस को कम करेंगे। इसके लिए नई नीति बनेगी।
पीएम आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया। - मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4 हजार 900 करोड़ रुपए का प्रावधान
- अभी 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी।
- पीएम ई-बस योजना के तहत छह शहरों में 552 ई बसें चलाई जाएंगी। ये ई-बसें इंदौर, भोपाल, जबलपुर,ग्वालियर, उज्जैन व सागर में चलेंगी।
- इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
- 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 500 करोड़ का प्रावधान। इससे उज्जैन और आसपास के 10 जिलों में विकास कार्य किए जाएंगे।
- महिला स्व-सहायता समूहों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- ई-विधायक आॅफिस बनेंगे। इसके लिए हर विधायक को पांच लाख रुपए दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री देवड़ा ने दो शायरी भी पढ़ी…
‘कल के नए सवेरे हैं हम, धरती की संतान हैं हम, श्रम से हम तकदीर बदलते, मानवता के अभिमान हैं हम।’
‘मेहनत की राह पर चलते रहेंगे, गरीबी के अंधेरे को रोशनी में बदलते रहेंगे।’
पॉइंट्स में जानिए बजट में किसे – क्या मिला
- शिक्षा: 22 हजार 600 करोड़ रुपए
- स्वास्थ्य: 21 हजार 144 करोड़ रुपए
- खेल: 586 करोड़ रुपए
- तीर्थ दर्शन योजना: 50 करोड़ रुपए
- वन और पर्यावरण: 4 हजार 725 करोड़ रुपए
- दुग्ध उत्पादक योजना: 150 करोड़ रुपए
- गोशाला के लिए: 250 करोड़ रुपए
- संस्कृति विभाग: 1081 करोड़ रुपए
- अटल कृषि योजना में 11 हजार 65 करोड़ की सब्सिडी का प्रावधान
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के लिए 10 हजार 279 करोड़ का प्रावधान
- सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड़
- अटल कृषि ज्योति योजना में 10 हॉर्सपावर ऊर्जा प्रभार में सब्सिडी के लिए 11 हजार 65 करोड़
जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए आएगी योजना
ऐसे गरीब कैदी जो जुमार्ना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए ‘गरीब कैदी वित्तीय सहायता योजना’ शुरू होगी।
हर जिले में होगा एक पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज
देवड़ा ने कहा, ‘हर जिले का एक कॉलेज पीएमश्री एक्सीलेंस कॉलेज में बदला जा रहा है। इनमें 2000 से अधिक नए पदों पर भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश में 268 सरकारी आईटीआई हैं। इस साल 22 और आईटीआई खोले जाएंगे। इनसे 5 हजार 280 सीट बढ़ेंगी। उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना होगी।
गृह विभाग के लिए 11,292 करोड़ रुपए का प्रावधान
गृह विभाग के लिए 11 हजार 292 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पुलिस आवास योजना के लिए 367 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पुलिस विभाग में 7500 पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी।
पांच जिलों में आयुर्वेद अस्पताल खोले जाएंगे
बालाघाट, सागर, शहडोल, नर्मदापुरम और मुरैना में आयुर्वेद चिकित्सालय शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में 800 आयुष्य आरोग्य मंदिरों का संचालन शुरू किया गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को हंगामा करने से रोका
स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने हंगामा कर रहे विपक्ष को फिर टोका। उन्होंने कहा, ‘विपक्ष से अनुरोध है कि यह बजट सत्र है। आप लोग अपने आसन पर बैठ जाएं। कार्यवाही को चलाने में सहयोग करें। आपको आपकी बात रखने का अवसर मिलेगा। कल भी अवसर मिला था। सदन को बाधित करना उल्लेखनीय कार्य नहीं होता।’
तीन नए मेडिकल कॉलेज इसी साल शुरू होंगे
इस साल मंदसौर, नीमच व सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। संस्कृति विभाग के लिए एक हजार 81 करोड़ का बजटीय प्रावधान, यह वर्ष 2023-24 से ढाई गुना ज्यादा। सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होने पर पार्थिव देह को घर तक सम्मानजनक ढंग से पहुंचाने के लिए शांति वाहन सेवा शुरू की जाएगी। पैक्स (प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी) संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़।
तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिए 4 हजार 725 करोड़ राशि का प्रावधान। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया आॅनलाइन होगी। इससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मिली है। पर्यटक सुविधाओं के लिए 666 करोड़ का बजट प्रावधान। ये 2023-24 से 100 करोड़ ज्यादा है।
जगदीश देवड़ा ने कहा, इस बजट में 16% की बढ़ोतरी की गई। मध्यप्रदेश में रिकॉर्ड सड़कों का निर्माण हुआ है। एक्सप्रेस-वे और हाईवे का रिकॉर्ड काम हुआ।
