TIO पटना

बिहार में बुधवार को महागठबंधन ने चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में बंद का आह्वान किया। इस दौरान 7 शहरों में ट्रेनें रोकीं गईं और 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी विरोध में शामिल होने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे और यहां विरोध रैली में शामिल हुए। उनके साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव भी शामिल हुए।

इनकम टैक्स चौराहे से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य एक गाड़ी पर सवार होकर प्रदर्शन करते चुनाव आयोग के ऑफिस के लिए निकले।

पुलिस ने सभी नेताओं को सचिवालय थाने के बाद बैरिकेडिंग कर के रोका। उन्हें यहां से आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई। कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश करते रहे। यहां से चुनाव आयोग का ऑफिस करीब 150 मीटर दूर था।

राहुल बोले- महाराष्ट्र की तरह बिहार में वोट चोरी की कोशिश

पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंचे राहुल गांधी ने कहा- ‘मैं बिहार और देश की जनता को कह रहा हूं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था। वैसे ही बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयोग ने बिहार को महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है। ये गरीबों का वोट छीनना चाहते हैं।’

‘ये बिहार है और बिहार की जनता ये नहीं होने देगी। हमारे लोग चुनाव आयोग से जाकर मिले। मैं नहीं जा पाया था। उन्होंने आकर गया इलेक्शन कमीशन बीजेपी और RSS नेताओं की तरह बात कर रहे हैं।’

‘वो भूल गए कि वो BJP नेता नहीं हैं। मैं कहता हूं आपको जो करना है करिए, लेकिन बाद में कानून आप पर हावी होगा। कानून आपको नहीं छोड़ेंगे। आपका काम बीजेपी में काम करने का नहीं है। आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो।’

बिहार बंद में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस, वाम दल, वीआईपी पार्टी और जन अधिकार पार्टी (पप्पू यादव) समेत महागठबंधन के 6 से ज्यादा दल शामिल हैं।
7 जगह ट्रेनें रोकीं, 12 नेशनल हाईवे जाम किए
बिहार बंद के दौरान 12 नेशनल हाईवे जाम किए गए। समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, मोतिहार, वैशाली, पटना और औरंगाबाद में लोग घंटों जाम में फंसे रहे। दरभंगा, भोजपुर, सुपौल, जहानाबाद, पटना, मुंगेर, अररिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को रोका गया।

10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
बिहार में हो रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया है। 10 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी।
5 जुलाई को गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने SC में याचिका दाखिल कर बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के आदेश को रद्द करने की मांग की है।

Shashi Kumar Keswani

Editor in Chief, THE INFORMATIVE OBSERVER