TIO नई दिल्ली
एक देश, एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बुधवार को छठी बैठक होगी। इस बैठक में इकोनॉमिस्ट एनके सिंह और इकोनॉमी की प्रोफेसर डॉ प्राची मिश्रा पैनल के सामने अपनी राय रखेंगी।
एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। वहीं, डॉ प्राची मिश्रा अशोका यूनिवर्सिटी के आइजैक सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी की प्रमुख और निदेशक हैं।
इससे पहले 11 जुलाई को हुई बैठक में पूर्व CJI जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के साथ बातचीत हुई थी। कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष ईएमएस नचियाप्पन ने भी बैठक में अपनी राय रखी थी।
एक देश, एक चुनाव के लिए 129वें संविधान संशोधन बिल पर चर्चा करने और सुझाव लेने के लिए भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय JPC बनाई गई है। JPC का काम बिल पर व्यापक विचार-विमर्श, विभिन्न पक्षकारों और विशेषज्ञों से चर्चा करके और अपनी सिफारिशें देना है।
जस्टिस चंद्रचूड़ 5वीं बैठक में में बिल का समर्थन किया था
11 जुलाई को हुई JPC की 5वीं बैठक में जस्टिस जेएस खेहर के अलावा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल हुए थे।
11 जुलाई की बैठक में पूर्व CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बिल का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि एक साथ लोकसभा-विधानसभा चुनाव कराने के प्रस्ताव को लागू करने वाला बिल संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित नहीं करता। उन्होंने कहा कि बिल में चुनाव आयोग (EC) की शक्तियों से संबंधित कुछ प्रावधानों पर बहस करने की जरूरत है।
पूर्व CJI ने कहा कि बिल के प्रावधान लागू करने के लिए विधानसभा के कार्यकाल में किसी भी बदलाव का फैसला संसद को करना चाहिए, चुनाव आयोग को नहीं। जिन मामलों को टालना है, उन्हें संसद की मंजूरी से किया जा सकता है।
पहली बैठक- 8 जनवरी
8 जनवरी को JPC की पहली बैठक हुई थी। इसमें सभी सांसदों को 18 हजार से ज्यादा पेज की रिपोर्ट वाली एक ट्रॉली दी गई थी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में कोविंद समिति की रिपोर्ट और अनुलग्नक की 21 कॉपी शामिल है। इसमें सॉफ्ट कॉपी भी शामिल है।
दूसरी बैठक- 31 जनवरी
JPC की दूसरी बैठक में प्रियंका गांधी और अनुराग ठाकुर पहुंचे थे।
129वें संविधान संशोधन बिल पर 31 जनवरी 2025 को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें कमेटी ने बिल पर सुझाव लेने के लिए स्टेक होल्डर्स की लिस्ट बनाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट और देश के अलग-अलग हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल और राज्य सरकारें शामिल हैं।
तीसरी बैठक- 25 फरवरी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेता JPC मीटिंग में शामिल होने पहुंचे थे।
25 फरवरी को कमेटी की तीसरी बैठक हुई। इसमें पूर्व चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित, लॉ कमीशन के पूर्व अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी समेत 4 लॉ एक्सपर्ट्स कमेटी के सामने सुझाव दिए। पूरी खबर पढ़ें…
चौथी बैठक- 26 मार्च
भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ‘एक राष्ट्र एक चुनाव’ विधेयक पर JPC की बैठक के लिए संसद भवन पहुंचे थे।
26 मार्च को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) की मंगलवार को चौथी बैठक हुई थी। इसमें अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी, दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल, जेपीसी सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा समेत और अन्य लोग पहुंचे थे।
