TIO, चंडीगढ़।
केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार के बाद किसान आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर पर हाईड्रोलिक क्रेन, जेसीबी व बुलेटप्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनरी लाई गई है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के कूच को रोकने के आदेश दिए हैं। पंधेर ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे और पूरी दुनिया हमें शांति से आगे बढ़ते हुए देखेगी। अगर सरकार को लगता है कि किसानों को मारने से उनकी समस्या हल हो जाएगी तो वह ऐसा कर सकती है। लेकिन हम शांतिपूर्वक आगे बढ़ना जारी रखेंगे।
किसान आंदोलन-2.0 में किसान संगठन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि धड़ों में बंटे हुए हैं। खास बात ये है कि सभी किसान संगठनों की मांग एक ही है कि एमएसपी पर गारंटी कानून लागू किया जाए, लेकिन संगठनों के विरोध के तरीकों का रूप अलग-अलग है। संगठन अपने-अपने तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन से बच रहे हैं। भाकियू टिकैत गुट का कहना है कि उनका दिल्ली कूच को समर्थन नहीं है। लेकिन बुधवार को प्रदेशभर में भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के पुतले फूंके जाएंगे।
एक दिन और बढ़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी
हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी 21 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
किसानों ने बनाई लीगल टीम
किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर कहा कि एमएसपी की मांग को लेकर उन्होंने अपनी एक लीगल टीम भी गठित कर ली है। इस टीम में एडवोकेट अखिल चौधरी को को-आॅर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। टीम में एडवोकेट पंकज श्योराण, अदिति श्योराण, वर्तिका त्रिपाठी, मोहित तोमर और कपिल कुहाड़ शामिल हैं।
पूरी तैयारी से आए हैं किसान
शंभू पर जुटे नौजवानों के पास आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए मास्क हैं। मिट्टी से भरे प्लास्टिक के थैले भी इकट्ठा कर लिए गए हैं। किसानों का कहना है कि वैसे तो वह भारी मशीनरी के जरिये सीमेंट से तैयार की भारी बैरीकेडिंग तोड़ लेंगे, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ी, तो नदी में इन मिट्टी के थैलों को डाल कर एक अस्थायी पुल बनाने का भी प्लान बी तैयार है, ताकि किसी भी हालत में दिल्ली कूच के कार्यक्रम में किसी तरह की कोई बाधा न आ सके।
पजाब-हरियाणा बॉर्डर पर 14000 की भीड़
केंद्र ने अनुमान लगाया है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर 1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों के अलावा छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग एकत्र हुए हैं और इसके लिए पंजाब सरकार को अपनी कड़ी आपत्ति से अवगत कराया गया है। पंजाब सरकार को भेजे एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंता का विषय है और उसने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।
किसानों को रोकते शंभू थाना एसएचओ जख्मी
डीजीपी पंजाब के निदेर्शों पर किसानों को शंभू बॉर्डर की तरफ भारी वाहन और जेसीबी ले जाते समय रोकने के दौरान शंभू थाना के एसएचओ और एक अन्य अधिकारी जख्मी हो गए हैं। पटियाला शंभू थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर अमन पाल सिंह विर्क और मोहाली के एसपी जगविंदर सिंह चीमा जख्मी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया है। अधिकारियों ने शंभू बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर पहले नाकाबंदी की हुई थी, जहां पर यह वाक्या हुआ है। थाना प्रभारी अमनपाल सिंह विर्क के घुटनों पर चोट आई है।
हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी को लिखा पत्र
हरियाणा के डीजीपी द्वारा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद पंजाब के डीजीपी ने खनौरी और शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलेन, टिपर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन सांविधानिक कर्तव्य भी हैं, उन्हें क्यों भूल जाते हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में एकत्र न हों।
कृषि मंत्री ने की शांति बनाए रखने की अपील
केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसानों और किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कहा, हम सभी शांति चाहते हैं और हमें मिलकर समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने कई प्रस्तावों पर चर्चा की। हमें पता है कि किसान प्रस्तावों से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन यह चर्चा जारी रहनी चाहिए, हमें शांतिपूर्वक समाधान निकालना चाहिए। एमएसपी पर सरकार के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का हवाला देते हुए मुंडा ने कहा, हम अच्छा करना चाहते हैं। इसके लिए कई राय दी जा सकती हैं। हम हमेशा अच्छी राय का स्वागत करते हैं। लेकिन, वह राय कैसे उपयोगी होगी, इसका हल खोजने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है।
