TIO, PUNE
संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री निलेश खरात ने बैठक में कहा: “ऊर्जामंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने अगस्त 2024 में 42,000 ठेका वीज़ श्रमिकों के लिए जो लाभ घोषित किए थे, वे आज तक ज़मीन पर लागू नहीं हुए हैं। प्रशासनिक उदासीनता के कारण ये लाभ अंतिम श्रमिक तक नहीं पहुंचे हैं।”
उन्होंने यह गंभीर सवाल भी उठाया कि – “क्या प्रशासन आर्थिक हितों के चलते दोषी ठेकेदारों को बचा रहा है?” जिसके कारण ऊर्जामंत्री की छवि भी खराब हो रही है। प्रदेश महासचिव श्री सचिन मेंगाळे ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने श्रमिकों की मांगों पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, तो आगामी 30 जून से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा।
‘संदेश यात्रा’ के माध्यम से देशभर में जनजागृति
भारतीय मज़दूर संघ के 70वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में ‘ठेका श्रमिक संदेश यात्रा’ महाराष्ट्र राज्य में निकाली जाएगी। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों – जैसे बिजली, जलसंपदा, स्वास्थ्य, परिवहन, निर्माण आदि – के ठेका श्रमिकों से सीधा संवाद स्थापित किया जाएगा।
इस अभियान का उद्देश्य है:
संगठनात्मक मजबूती
श्रमिकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता
श्रमिक कानूनों से लाभ की जानकारी देना
बैठक के समापन पर भारतीय मज़दूर संघ के क्षेत्रीय संगठन सचिव श्री सी. वी. राजेश जी ने आह्वान किया कि “शोषणमुक्त श्रमिक समाज के लिए सभी को संगठित संघर्ष करना होगा।” आभार प्रदर्शन संघ के कोषाध्यक्ष श्री सागर पवार ने किया।
प्रमुख मांगें
इस बैठक में निम्नलिखित प्रमुख मांगें सर्वसम्मति से पारित की गईं:
1. ई.एस.आई. (कर्मचारी राज्य बीमा योजना) की वेतन सीमा में वृद्धि की जाए, ताकि अधिक से अधिक ठेका श्रमिक इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकें।
2. बिजली क्षेत्र को ‘खतरनाक उद्योग’ घोषित किया जाए तथा अलग वेतन अधिनियम के अंतर्गत विशेष सुरक्षा लाभ तुरंत लागू किए जाएं।
