TIO, अहमदाबाद
अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र की भाजपा सरकार पर संविधान पर लगातार हमले करने का आरोप लगाया है। प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी की जिला ईकाई को मजबूत कर पार्टी के संगठन को मजबूत करने की बात भी कही गई है। साथ ही कांग्रेस ने इस प्रस्ताव में निजी शैक्षिक संस्थानों में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की भी बात कही है।
सरकार की विदेश नीति की आलोचना की
कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव न्याय पथ में भाजपा की विदेश नीति की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस की सरकारों में वैश्विक स्तर पर भारत की साख बढ़ी। प्रस्ताव में कहा गया है कि कांग्रेस सरकारों की विदेश नीति भारत के हित साधने और वैश्विक तौर पर सुंतलन बनाए रखने और बातचीत से मुद्दों का हल निकालने के समर्थक के तौर पर थी, लेकिन मौजूदा सरकार व्यक्तिगत छवि बनाने के लिए भारत की विदेश नीति से समझौता कर रही है।
प्रस्ताव में दावा किया गया है कि चीन ने भारत की हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली है, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही है और यथा स्थिति बरकरार रखने में विफल रही है। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बना रहा है, इस पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है और कहा है कि इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को खतरा बढ़ेगा। प्रस्ताव में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के उभार पर भी चिंता जताई गई है, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बढ़ा है।
‘अमेरिका से संबंध भारत के हितों की कीमत पर नहीं होने चाहिए’
कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते मानवीय त्रासदी हुई है और गाजा में हजारों लोग मारे गए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग फलस्तीन देश और विवाद के शांतिपूर्ण समझौते के पक्ष में है। प्रस्ताव में अमेरिका को लेकर कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध हैं, लेकिन ये भारत के हितों की कीमत पर नहीं होने चाहिए। कांग्रेस ने अमेरिका द्वारा भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाने और भारतीय अप्रवासियों को बेइज्जत कर भारत भेजने पर भी नाराजगी जताई और इसे सरकार की विफलता बताया।
किसानों को एमएसपी का वादा
कांग्रेस ने प्रस्ताव में कहा है कि वे एमएसपी को लेकर कानून बनाने के लिए समर्पित हैं। कांग्रेस का कहना है कि वे कुल लागत का 50 प्रतिशत एमएसपी देने का कानून लेकर आएंगे। साथ ही किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए भी कदम उठाएंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि मनमोहन सिंह की सरकार में देश की जीडीपी 8 प्रतिशत थी और उस दौरान करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाला गया था, लेकिन मौजूदा सरकार में असमानता बढ़ी है और आज चुनिंदा पूंजीपतियों के पास पूरी ताकत है। कांग्रेस के प्रस्ताव में महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी सरकार पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी कंपनियों के निजीकरण करने का आरोप लगाया।
